२) त्या राष्ट्रांत प्रत्यक्षपणे उद्योगव्यवसाय सुरु करून उत्पन्न निर्माण करणे.
शिवाय एफ.डी.आय. चे पुन्हा दोन प्रकार आहेत-
१) FDI Inflow( एका विशिष्ट राष्ट्रांत बाहेरील राष्ट्रांकडून येणारी गुंतवणूक),
२) FDI Outflow.(एका विशिष्ट राष्ट्राद्वारे इतर राष्ट्रांमध्ये केली जाणारी गुंतवणूक).
आता या सगळ्या प्रकाराच्या बाबतीत भारताचा विचार केला तर लक्षात येते की, भारताचा FDI Outflow तुलनेने खुपच कमी आहे. अर्थात आजवर, सरकारी आकड्यानुसार म्हटलं तरं ५१%, परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या पूर्वीपर्यंत भारतातील FDI Inflow देखील खूप कमी होता.
अमेरिका, चीन आणि त्यानंतर भारत हा बऱ्याच परकीय कंपन्यांसाठी गुंतवणूकीसाठी आवडीचा पर्याय आहे. खरं तर असे उद्योग आल्याने भारतातील छोट्या उद्योगव्यावसायिकांना त्याचा फटका बसेल, असा विचार मुळातच चुकीचा आहे.
स्पर्धत आपला निभाव लागणार नाही या भीतीने स्पर्धेत उतरयाचचं नाही, या मानसिकतेतून विकास कदापि शक्य नसतो. महासत्ता बनण्याची स्वप्न बघणाऱ्या भारतासाठी एफ.डी.आय.ला विरोध परवडणारा नाही.
अर्थात इतकी वर्ष हातावर हात ठेवून बसलेल्या सरकारने, अचानक एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्ष व या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होतेच.
परंतु अचानक ५१% एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आल्यास आपल्या देशातील इतर छोट्या व्यावसायिकांना त्याच्याशी स्पर्धा करायला वावच राहणार नाही. त्यामुळे ही गुंतवणूक सुरुवातीला कमी प्रमाणात ठेवून मग हळूहळू वाढवत न्यायला हवी. जेणेकरून आपल्या देशातील छोट्या व्यावसायिकांना स्पर्धेची सवय होईल व यांच्या भेसळीतही फरक पडेल.
अशा प्रकारे गुंतवणूक वाढवत नेऊन काही काळानंतर खऱ्या अर्थाने मुक्त अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येईल. मात्र स्वत:च्या अस्तित्वाच्या भीतीने परकीयांशी स्पर्धाच न करणे याने आपला विकास खुंटतो.
तेव्हा या नव्या आव्हानांना अधिक गांभीर्याने, सक्षमतेने आणि जबाबदारीने पेलल्यास ती एक लाभदायक संधीच ठरेल यात वादच नाही.
शिवाय एफ.डी.आय. चे पुन्हा दोन प्रकार आहेत-
१) FDI Inflow( एका विशिष्ट राष्ट्रांत बाहेरील राष्ट्रांकडून येणारी गुंतवणूक),
२) FDI Outflow.(एका विशिष्ट राष्ट्राद्वारे इतर राष्ट्रांमध्ये केली जाणारी गुंतवणूक).
आता या सगळ्या प्रकाराच्या बाबतीत भारताचा विचार केला तर लक्षात येते की, भारताचा FDI Outflow तुलनेने खुपच कमी आहे. अर्थात आजवर, सरकारी आकड्यानुसार म्हटलं तरं ५१%, परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या पूर्वीपर्यंत भारतातील FDI Inflow देखील खूप कमी होता.
अमेरिका, चीन आणि त्यानंतर भारत हा बऱ्याच परकीय कंपन्यांसाठी गुंतवणूकीसाठी आवडीचा पर्याय आहे. खरं तर असे उद्योग आल्याने भारतातील छोट्या उद्योगव्यावसायिकांना त्याचा फटका बसेल, असा विचार मुळातच चुकीचा आहे.
स्पर्धत आपला निभाव लागणार नाही या भीतीने स्पर्धेत उतरयाचचं नाही, या मानसिकतेतून विकास कदापि शक्य नसतो. महासत्ता बनण्याची स्वप्न बघणाऱ्या भारतासाठी एफ.डी.आय.ला विरोध परवडणारा नाही.
अर्थात इतकी वर्ष हातावर हात ठेवून बसलेल्या सरकारने, अचानक एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व पक्ष व या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होतेच.
परंतु अचानक ५१% एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आल्यास आपल्या देशातील इतर छोट्या व्यावसायिकांना त्याच्याशी स्पर्धा करायला वावच राहणार नाही. त्यामुळे ही गुंतवणूक सुरुवातीला कमी प्रमाणात ठेवून मग हळूहळू वाढवत न्यायला हवी. जेणेकरून आपल्या देशातील छोट्या व्यावसायिकांना स्पर्धेची सवय होईल व यांच्या भेसळीतही फरक पडेल.
अशा प्रकारे गुंतवणूक वाढवत नेऊन काही काळानंतर खऱ्या अर्थाने मुक्त अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येईल. मात्र स्वत:च्या अस्तित्वाच्या भीतीने परकीयांशी स्पर्धाच न करणे याने आपला विकास खुंटतो.
तेव्हा या नव्या आव्हानांना अधिक गांभीर्याने, सक्षमतेने आणि जबाबदारीने पेलल्यास ती एक लाभदायक संधीच ठरेल यात वादच नाही.
No comments:
Post a Comment